GeM( सरकारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म)

GeM(Government E MarketPlace )

GeM(Government E MarketPlace) हैं सरकारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म । GEM यानि Government e-Market. इसमें छोटे से बड़े व्यापारी अपने उत्पादों को आसानी से बेच सकते हैं। इसमें व्यापारियों को अपने सामान का Quantity, Quality और Rate सरकार के सामने रखना होगा।सरकार इस प्लेटफॉर्म को आम लोगों के लिए भी खोलने जा रही है। यानी अमेजन और फ्लिपकार्ट की तरह लोग गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) पर भी अपने ऑर्डर प्लेस कर सकेंगे। अभी इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ सरकारी विभाग और पब्लिक सेक्टर यूनिट ही खरीदारी कर सकते हैं।

गठन तथा उद्देश्य:-

सरकारी ई-बाज़ार (GeM) के गठन का लक्ष्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना है। यह सरकारी उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ई-बोली प्रक्रिया, रिवर्स ई-नीलामी और मांग एकत्रीकरण के उपकरण प्रदान करता है और सरकारी खर्च के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करता है। भारत सरकार (व्यापार का आवंटन) नियम–१९६१ में सुधार करते हुए दिनांक ८ दिसंबर २०१७ की अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल-सरकार ई-बाज़ार का विकास, संचालन और रखरखाव को सम्मिलित किया है। सरकारी उपयोगकर्ताओं को सरकारी ई-बाज़ार (GeM) के माध्यम से खरीदारियों के लिए अधिकृत किया गया है और वित्त मंत्रालय द्वारा सामान्य वित्तीय नियम-२०१७ में एक नया नियम संख्या १४९ जोड़कर अनिवार्य बना दिया गया है।
10 लाख से ज्यादा उत्पाद मौजूद हैं जेम पर: जीईएम यह एक सरकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो किसी भी प्रकार का सामान और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक माध्यम की भूमिका निभाता है। 2016-17 में स्थापना के बाद से इस प्लेटफॉर्म पर सेलर्स और बायर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है।

 GEM Registration के लिए व्यापारियों को किस Procedure से गुज़रना होगा?GEM registration के लिए व्यापारियों को एक बहुत ही आसान प्रक्रिया में जाना होगा। उसके लिए आपको कुछ ज़रूरी डाक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जैसे –

1. GSTIN नंबर
2. PAN नंबर
3. बैंक अकाउंट नंबर
4. आधार कार्ड नंबर

वर्तमान में इस प्लेटफॉर्म पर 37 हजार से ज्यादा बायर्स और 2.5 लाख से ज्यादा सेलर और सर्विस प्रदाता रजिस्टर्ड हैं। इस प्लेटफॉर्म पर 10 लाख से ज्यादा उत्पाद और 13 हजार से ज्यादा सेवाएं उपलब्ध हैं। पहले साल इस प्लेटफॉर्म पर 420 करोड़ रुपए के ऑर्डर दिए गए जो दूसरे साल बढ़कर 6 हजार करोड़ रुपए पर पहुंच गए। तीसरे साल 2018-19 में जीईएम पर कुल ऑर्डर 32 हजार करोड़ रुपए के पार पहुंच गए। वित्त वर्ष 2018-19 में इस पोर्टल पर करीब 17,000 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ। जीईएम ने इस साल अपने ऑर्डर 1 लाख करोड़ के करीब पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है।

 50 हजार रुपये की खरीदारी GeM से– सरकारी विभाग अपने लिए 50 हजार रुपये का सामान ई-पोर्टल GeM के जरिए खरीद सकते हैं.

जेम पर कौन बिक्री कर सकता है– कोई भी विक्रेता जो उत्‍पादन करता है और उपयुक्‍त एवं प्रमाणित उत्‍पाद बेचता है, उसका जेम पर स्‍वागत है तथा उसका जेम पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना भी अपेक्षित है. उदाहरण के तौर पर अगर आप कंप्यूटर बेचते हैं तो आप GeM पर जाकर रजिस्‍ट्रेशन कराएं. इसके बाद अगर भारत सरकार का कोई डिपार्टमेंट कंप्यूटर खरीदने के लिए टेंडर निकालता है तो आपको इसकी जानकारी दी जाएगी और आप इस टेंडर के लिए बोली लगा सकते हैं.
अब इसमें पेमेंट के लिए बिजनेस–टू–कंज्यूमर ऑप्शन भी जोड़ा जाएगा 
इस योजना के तहत उपभोक्ता और बिजनेस जीईएम पर लिस्ट कंपनियों से उत्पाद खरीद सकेंगे। अभी तक इसमें बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) रिटेल की सुविधा मौजूद थी। अब इसमें बिजनेस-टू-कंज्यूमर (बी2सी) रिटेल ऑप्शन भी जोड़ा जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, सरकार ऑनलाइन मार्केटप्लेस के लिए बेंचमार्क तय करना चाहती हैं, लिहाजा इसे आदर्श प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी की गई है। अगर आप सरकार के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है. केंद्र सरकार ने सभी सरकारी विभागों को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) से जोड़ दिया है. अब सरकारी विभाग अपने उपयोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं को ई-पोर्टल GeM के जरिए खरीदेंगे. यानी सभी तरह की खरीदारी ऑनलाइन होगी. आप भी इस पोर्टल से जुड़कर सरकार के साथ बिजनेस कर सकते हैं.